MP Kisan News, Organic Farming, जैविक खेती, किसानों को आर्थिक मदद

MP Kisan News: किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर देगी सरकार: खेती को नई दिशा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम

खेती-किसानी भारत की रीढ़ मानी जाती है, और किसानों की उन्नति देश की प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से न केवल मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में Organic Farming (जैविक खेती) को बढ़ावा देना समय की मांग है। इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को ₹5000 प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना खेती को रसायन मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

किसानों की आय और सेहत दोनों का ख्याल

यह योजना न केवल मिट्टी और फसल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और Sustainable Agriculture (स्थायी खेती) को बढ़ावा देने का उद्देश्य भी रखती है। जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए, सरकार किसानों को विशेष बाजार सुविधाएं और प्रमाणीकरण (Certification) का भी लाभ प्रदान करेगी। इससे न केवल किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि समाज को भी स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे।

जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को जैविक खेती (Organic Farming) की ओर प्रेरित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत, किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹5000 की सहायता राशि दी जाएगी। यह मदद अगले तीन सालों तक जारी रहेगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती (Chemical Farming) से हटाकर जैविक खेती की ओर ले जाना है।

योजना की मुख्य बातें (Key Highlights)

• प्रति हेक्टेयर सहायता राशि: किसानों को प्रति हेक्टेयर 5000 रुपये दिए जाएंगे।
• तीन साल की योजना: यह आर्थिक सहायता तीन साल तक जारी रहेगी।
• प्रमाणीकरण: जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण किया जाएगा ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले।
• मार्केटिंग सपोर्ट: जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए Market Stalls और Retail Connections स्थापित किए जाएंगे।

कैसे करें योजना का लाभ प्राप्त?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

1. पंजीकरण: किसान को अपने नजदीकी कृषि विभाग (Agriculture Department) में पंजीकरण कराना होगा।
2. खेती की निगरानी: सरकार किसानों की जैविक खेती की प्रक्रिया की निगरानी करेगी।
3. आर्थिक सहायता: सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

मध्य प्रदेश में जैविक खेती का विस्तार

मध्य प्रदेश में अभी 17 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 20 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है।

मध्य प्रदेश देश के कुल जैविक उत्पादों का 40% उत्पादन करता है, जो इसे जैविक खेती में अग्रणी बनाता है।

किसानों को जैविक खेती से क्या फायदे?

• मिट्टी की उर्वरता: जैविक खेती मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है।
• उत्पाद की कीमत: जैविक उत्पाद बाजार में महंगे बिकते हैं।
• स्वास्थ्य लाभ: जैविक खेती से उगाए गए उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं।
• आर्थिक लाभ: किसानों को अधिक मुनाफा होता है।

मार्केटिंग में सरकार की भूमिका

सरकार ने जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए Organic Markets और Retailers से जोड़ने की योजना बनाई है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?

किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

2. कितने समय तक यह सहायता मिलेगी?

यह सहायता अगले तीन सालों तक दी जाएगी।

3. योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

किसानों को अपने नजदीकी कृषि विभाग में पंजीकरण कराना होगा।

4. क्या जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार मदद करेगी?

हां, सरकार जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष मार्केटिंग सपोर्ट प्रदान करेगी।

5. इस योजना से किसानों को क्या लाभ होगा?

किसानों को अधिक आय, मिट्टी की उर्वरता में सुधार और जैविक उत्पादों की उच्च कीमत का लाभ मिलेगा।

यह योजना किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। जैविक खेती अपनाएं और सरकार की मदद से अपनी आय बढ़ाएं।

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